लेबर कालोनी निवासियों को उनके स्वामित्व का मालिकाना हक दिये जाने हेतु, मा. मंत्री जी ने किया आश्वत
कानपुर विधाय सुरेन्द्र मैथानी ने मा. श्रम मंत्री उ0प्र0 सरकार अनिल राजभर जी से लखनऊ में सदन (हाउस) के अंदर भेंट करके, उनको ज्ञापन देकर, लेबर कालोनी निवासियों को, श्रम कॉलोनियों के, उनके स्वामित्व का मालिकाना हक दिये जाने हेतु, एक मांग पत्र दिया। विधायक जी ने, मंत्री जी से कहा कि, गोविन्द नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत एशिया की सबसे बड़ी लेबर कालोनी ‘‘ शास्त्री नगर लेबर कालोनी ’’ मेरी विधानसभा क्षेत्र में है। जहाँ हजारों परिवार और पूरे कानपुर में लाखों लोग निवास करते हैं। चूँकि मै स्वंय जीवन के 42 वर्ष, शास्त्री नगर की लेबर कालोनी में रहकर, उ0प्र0 के सदन में पहुँचा हूँ, अतः मुझसे बेहतर उक्त कालोनी निवासियों का दर्द दूसरा कोई जनप्रति ठीक प्रकार से, व्यवहारिक कठिनाईयों के बारे में नही बता सकता। उक्त कालोनियों में आज भी लाखों मजबूर लोग निवास करते हैं। जिनको टोकन मात्र (शुल्क) से स्वामित्व देने के विषय हेतु, मेरे द्वारा पूर्व में, पूर्व के मा0 श्रम मंत्री जी से पत्राचार किया जा चुका है और उ0प्र0 सदन में याचिका भी लगायी गयी थी। तथा सदन में मिनट्स में अपने उत्बोधन (भाषण) के रूप में भी अंकित है।विधायक जी ने बताया कि, तत्कालीन मा. श्रम मंत्री जी ने मेरे आग्रह पर, श्री सुधीर एम बोबड़े (संयुक्त रूप से तत्कालीन मण्डलायुक्त कानपुर मण्डल एवं लेबर कमिश्नर कानपुर) के नेतृत्व में लेबर कालोनियों के निवासियों को टोकन मात्र शुल्क लेकर, मालिकाना हक देने के निर्णय हेतु, एक कमेटी का गठन भी किया था। जिस पर मा. मंत्री जी का साकारात्मक आश्वासन भी मुझे प्राप्त हुआ था।विधायक जी ने कहा परन्तु वर्तमान में अभी तक यह मामला लंबित है है। जो कि न्याय संगत नही है। जिसके कारण लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है और यहाँ के निवासीगण अत्यधिक परेशान एवं चिंतित है। जबकि कालोनी का प्रकरण सदन में और आज भी मा. श्रम मंत्री जी,आपके पास (मंत्रालय में) लंबति है।
विधायक जी ने मंत्री जी से कहा कि, आपसे मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि, उपरोक्त का त्वरित संज्ञान लेते हुए,लेबर कालोनियों को टोकन मात्र शुल्क लेकर, मालिकाना हक अगर मिल जाये, तो लेबर कालोनियों में बड़ी संख्या मे रह रहे
निवसिगण सदैव आपके ऋणी रहेंगे, यह जनहित में भी अति आवश्यक है इस पर पूर्व में मंडलायुक्त कानपुर द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी लंबित है कृपया उसकी रिपोर्ट को तलब करके और उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ा कर, शासनादेश जारी कराने का कष्ट करें। मेरे द्वारा,श्रम कालोनियों को, उनके निवासियों को स्वामित्व देने के शुल्क के बारे में भी, मात्र टोकन मनी लेने का आग्रह किया गया है।जिस पर मंत्री जी ने आश्वत किया और कहा कि, आप द्वारा इस सम्बन्ध में कई बार पूर्व में भी, आग्रह किया गया है जिसके दृष्टिगत जल्द ही लेबर कालोनी निवासियों को उनके स्वामित्व का मालिकाना हक दिलाया जायेगा।